UPS Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने पर सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 50 प्रतिशत पेंशन
UPS Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है, जो उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का वादा करती है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर 50% पेंशन का आश्वासन दिया गया है, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुलभ और सम्मानजनक होगी। UPS Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है, जो महंगाई के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगी। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।
UPS Pension Scheme के लागू होने से सभी सरकारी कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह स्कीम केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। UPS Pension Scheme का लाभ सीधे तौर पर कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम के तहत, 10 साल की सरकारी नौकरी करने पर न्यूनतम 10 हजार रुपए और 25 साल की नौकरी करने पर न्यूनतम 50% पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
UPS Pension Scheme के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना से कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS Pension Scheme का लाभ मिलेगा। अब सभी सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। UPS Pension Scheme के अंतर्गत कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से इस नई UPS Pension Scheme को लागू कर दिया जाएगा।
UPS Pension Scheme की मुख्य बातें
- इस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से 1 साल पहले मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% वेतन एश्योर्ड पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- UPS Pension Scheme के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल नौकरी की है, उन्हें न्यूनतम 10 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी, जो महंगाई भत्ते के साथ-साथ बढ़ती रहेगी।
- इसके अलावा, UPS Pension Scheme के अंतर्गत यदि किसी कारणवश सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वेतन का 60% हिस्सा पेंशन के रूप में परिवार को दिया जाएगा।
- यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे । पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।
- यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा एनपीएस/वीआरएस के साथ-साथ एनपीएस के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
- यूपीएस का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए भी यही संरचना तैयार की गई है। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं।
- UPS Pension Scheme के तहत National Pension Scheme (NPS) में केंद्र सरकार लगभग 14% अंशदान देती है, जिसे अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को केवल एक बार ही एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प चुनने का अवसर दिया जाता है। UPS Pension Scheme का यह कदम निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
CONCLUSION
UPS Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक पहल है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाएगी। इस योजना के तहत, न केवल कर्मचारियों को पेंशन का सुनिश्चित लाभ मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। UPS Pension Scheme से कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। इसके साथ ही, महंगाई इंडेक्सेशन जैसी सुविधाओं से पेंशन समय-समय पर बढ़ती रहेगी, जिससे कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।
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