Incentive Scheme for Low Value UPI – Cabinet approves Incentive Scheme to promote BHIM-UPI transactions in The Financial year 2024- 25 !

Incentive Scheme for Low Value UPI  : भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ‘Incentive Scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)’ को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को BHIM-UPI के माध्यम से कम मूल्य के लेनदेन (P2M) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर देश को ‘कम नकदी अर्थव्यवस्था’ की ओर ले जाने में सहायक होगी।

Incentive Scheme for Low Value UPI – योजना का दायरा और समय सीमा

• इस योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि को 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खर्च किया जाएगा।
• योजना केवल UPI (P2M) लेनदेन पर लागू होगी, जो कि 2,000 रुपये तक के छोटे व्यापारियों के लेनदेन को कवर करती है।

Incentive Scheme for Low Value UPI – लेनदेन पर लागू नियम

Category	Small Merchant	Large Merchant
Up to Rs. 2k	Zero MDR / Incentive @0.15%	Zero MDR / No Incentive
Over Rs. 2k	Zero MDR / No Incentive	Zero MDR / No Incentive

Incentive Scheme for Low Value UPI  – इन्सेंटिव की दरें

• छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक के प्रत्येक UPI (P2M) लेनदेन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• योजना के अंतर्गत अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रत्येक तिमाही के 80% स्वीकृत दावा राशि का भुगतान बिना शर्त किया जाएगा।
• शेष 20% राशि का भुगतान निम्न शर्तों की पूर्ति के बाद किया जाएगा:
  • 10% राशि तभी मिलेगी जब अधिग्रहण बैंक की तकनीकी अस्वीकृति दर 0.75% से कम होगी।
  • शेष 10% राशि तभी मिलेगी जब अधिग्रहण बैंक का सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होगा।

Incentive Scheme for Low Value UPI – योजना से मिलने वाले लाभ

1. सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन: BHIM-UPI के माध्यम से लेनदेन करना आसान, सुरक्षित और त्वरित है। इससे व्यापारियों को निर्बाध भुगतान सेवा मिलेगी।
2. आम नागरिकों को लाभ: ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी।
3. छोटे व्यापारियों को डिजिटल सेवा का लाभ: चूंकि छोटे व्यापारी मूल्य-संवेदनशील होते हैं, इस योजना से उन्हें UPI भुगतान को अपनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।
4. कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: इस योजना से नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण होगा।
5. सिस्टम अपटाइम में सुधार: 20% इन्सेंटिव के लिए तकनीकी अस्वीकृति दर और उच्च सिस्टम अपटाइम बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे चौबीसों घंटे भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
6. सरकार पर न्यूनतम वित्तीय बोझ: इस योजना के तहत UPI लेनदेन को बढ़ावा देने और सरकारी कोष पर वित्तीय बोझ कम रखने का संतुलित प्रयास किया गया है।

Incentive Scheme for Low Value UPI – योजना के उद्देश्य

• BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना: इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 20,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य प्राप्त करना है।
• भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान अवसंरचना बनाने में सहायता देना।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में UPI की पैठ: योजना का उद्देश्य UPI 123PAY (फीचर फोन आधारित) और UPI Lite/UPI LiteX (ऑफलाइन समाधान) जैसे अभिनव उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है।
• सिस्टम अपटाइम को बनाए रखना और तकनीकी अस्वीकृति को कम करना।

पृष्ठभूमि

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। यह योजना आम नागरिकों को व्यापक भुगतान विकल्प प्रदान करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने में मदद करती है। डिजिटल भुगतान सेवाओं की लागत आमतौर पर Merchant Discount Rate (MDR) के माध्यम से व्यापारी से वसूली जाती है।

MDR और BHIM-UPI पर सरकारी नीतियां

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, सभी कार्ड नेटवर्क के लिए डेबिट कार्ड पर 0.90% तक की MDR लागू होती है।
• National Payments Corporation of India (NPCI) के अनुसार, UPI P2M लेनदेन के लिए 0.30% तक की MDR लागू होती है।
• जनवरी 2020 से, RuPay Debit Cards और BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए MDR को शून्य कर दिया गया है। यह बदलाव Payments and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A और Income-tax Act, 1961 की धारा 269SU में संशोधन के माध्यम से किया गया है।

पिछले वर्षों में Incentive Scheme का प्रदर्शन

सरकार ने Incentive Scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M) को लागू करके भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन दिया है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत सरकारी भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	Gol Payout (करोड़ रुपये में)	RuPay Debit Card	BHIM-UPI
FY 2021-22	1,389	432	957
FY 2022-23	2,210	408	1,802
FY 2023-24	3,631	363	3,268

यह प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा अधिग्रहण बैंक (Merchant’s Bank) को दी जाती है, जो इसके बाद अन्य हितधारकों जैसे कि:

• Issuer Bank (ग्राहक का बैंक)
• Payment Service Provider Bank (UPI ऐप / API इंटीग्रेशन में सहायता करने वाला बैंक)
• App Providers (TPAPs)
  के बीच साझा की जाती है।

Incentive Scheme for Low Value UPI – छोटे व्यापारियों को क्यों मिलेगा लाभ?

• Zero MDR का लाभ: छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर शून्य MDR के साथ 0.15% की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे वे डिजिटल भुगतान को आसानी से स्वीकार कर सकेंगे।
• UPI अपनाने में वृद्धि: यह योजना छोटे व्यापारियों को UPI को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे उनका व्यवसाय तेज और सुरक्षित होगा।
• क्रेडिट तक आसान पहुंच: डिजिटल भुगतान से व्यापारी के क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार होगा, जिससे उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।

Incentive Scheme for Low Value UPI – UPI लेनदेन की वृद्धि के लिए सरकार का दृष्टिकोण

सरकार की यह योजना न केवल BHIM-UPI को बढ़ावा देगी बल्कि छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसके तहत UPI 123PAY और UPI Lite/UPI LiteX जैसी नवाचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को आसान बनाएंगी। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और डिजिटल अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों को शामिल करना है।

‘Incentive Scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)’ योजना सरकार के डिजिटल भारत दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी। योजना के तहत उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी अस्वीकृति दर को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे देश में UPI लेनदेन का सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

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Incentive Scheme for Low Value UPI: FAQs

Q1: Incentive Scheme for Low Value UPI क्या है?
उत्तर: Incentive Scheme for Low Value UPI सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे मूल्य के BHIM-UPI लेन-देन को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू इस योजना में ₹2,000 तक के लेन-देन के लिए छोटे व्यापारियों को 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

Q2: Incentive Scheme for Low Value UPI का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य BHIM-UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और FY 2024-25 में ₹20,000 करोड़ के कुल लेन-देन का लक्ष्य हासिल करना है। इसके अलावा, UPI 123PAY और UPI Lite/UPI LiteX जैसे नवाचारों को बढ़ावा देकर, ग्रामीण और दूर-दराज़ क्षेत्रों में UPI की पहुंच बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।

Q3: Incentive Scheme for Low Value UPI से किसे लाभ होगा?
उत्तर: इस योजना से निम्नलिखित को लाभ होगा:

• छोटे व्यापारी: उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI भुगतान स्वीकार करने की सुविधा मिलेगी।
• सामान्य नागरिक: ₹2,000 तक के लेन-देन के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुरक्षित और सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी।
• बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता: अधिग्रहण करने वाले बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता को निर्बाध और प्रभावी भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

Q4: Incentive Scheme for Low Value UPI के तहत प्रोत्साहन दर क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत, ₹2,000 तक के लेन-देन के लिए छोटे व्यापारियों को 0.15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

Q5: Incentive Scheme for Low Value UPI की अवधि क्या है?
उत्तर: यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

Q6: क्या ₹2,000 से अधिक मूल्य के लेन-देन पर Incentive Scheme for Low Value UPI का लाभ मिलता है?
उत्तर: नहीं, ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर इस योजना के तहत कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

Q7: Incentive Scheme for Low Value UPI के तहत अधिग्रहण बैंक को भुगतान कैसे किया जाएगा?
उत्तर: अधिग्रहण बैंक को प्रत्येक तिमाही में स्वीकृत दावे की राशि का 80% बिना किसी शर्त के जारी किया जाएगा। शेष 20% राशि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर जारी की जाएगी:

• 10% राशि: जब अधिग्रहण बैंक की तकनीकी अस्वीकृति दर 0.75% से कम होगी।
• 10% राशि: जब अधिग्रहण बैंक की सिस्टम अपटाइम 99.5% से अधिक होगी।

Q8: क्या Incentive Scheme for Low Value UPI से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा?
उत्तर: हां, यह योजना विशेष रूप से छोटे शहरों (टियर 3 से 6) और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। UPI 123PAY और UPI Lite जैसी सुविधाओं से ऑफलाइन और फीचर फोन पर भी भुगतान की सुविधा मिलेगी।

Q9: पिछले वर्षों में सरकार द्वारा Incentive Scheme for Low Value UPI के तहत कितना प्रोत्साहन दिया गया?
उत्तर: पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई:

Q10: Incentive Scheme for Low Value UPI से सरकार को क्या लाभ होगा?
उत्तर: यह योजना सरकार के Digital India और Less-Cash Economy के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से डिजिटल लेन-देन को औपचारिक रूप देकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी।

Q11: क्या Incentive Scheme for Low Value UPI अधिग्रहण बैंक के प्रदर्शन पर आधारित है?
उत्तर: हां, अधिग्रहण बैंक को दी जाने वाली 20% प्रोत्साहन राशि उनकी तकनीकी अस्वीकृति दर और सिस्टम अपटाइम प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

Q12: Incentive Scheme for Low Value UPI के तहत भुगतान प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है?
उत्तर: इस योजना के तहत प्रोत्साहन भुगतान पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार किया जाता है, जिससे बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और ऐप प्रदाता (TPAPs) को उचित लाभ मिलता है।